नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणले निम्त्याएकाे जटिलता

भूटानी शरणार्थीहरू नेपाल प्रवेश गरेको तीन दशकभन्दा बढी भयो । सन् २००७ देखि पुनर्वास कार्यक्रम आरम्भ भएपछि एक लाखभन्दा बढी अहिले पाश्चात्य मुलुक र अस्ट्रेलियामा बसोबासका लागि गइसकेका छन् भने अझै पनि करिब ६५०० मानिसहरू नेपाल स्थित शरणार्थी क्याम्पमा स्वदेश फिर्ती,पारिवारिक पुनर्मिलन र पुनर्वासको पर्खाइमा बसिरहेका छन् । पुनर्वासको पर्खाइमा रहेकाहरूसँग जोडिएर नेपालका विभिन्न स्वार्थ समूहहरूले नक्कली शरणार्थी खडा गरी विदेश पठाउने तयारी गरेको तथ्य बाहिरिएसँगै नेपालको उपल्लो तहका राजनीतिकर्मी,मन्त्री,सांसद,प्रशासक र सत्ता र शक्तिको आडमा खेल्ने बिचौलियाहरूलाई प्रहरीले समातेर अहिले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । त्यसै क्रममा निर्वासित भूटानी मानवअधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजाल पनि यस काण्डमा मुछिएर अदालती प्रक्रियामा तानिएका छन् ।
नेपालबाट विदेशमा रोजगारीका लागि लाखौँ लाख मानिसहरू जाने गरेका छन् । त्यसमा पनि अमेरिका, अस्ट्रेलिया जस्ता मुलुकहरूमा छिर्नका लागि कानुनी तथा गैर कानुनी बाटो अपनाउँदै आएका अनेक तथ्यहरू छन् । गैर कानुनी बाटोबाट यी मुलुकहरूमा छिराउन मानव तस्करहरूले लाखौँ लाख असुल्ने गरेका छन् । खास गरी ठुलो सङ्ख्यामा भूटानी शरणार्थीहरूलाई अमेरिकाले पुनर्स्थापना गर्ने योजना ल्याएपछि नेपालका आम नागरिक, राजनीतिकर्मी र सिङ्गो समाजको ध्यान त्यतातिर केन्द्रित भयो । अन्तर्राष्ट्रिय बसाइसराइका प्रक्रियाहरू पुरा गर्न नेपाल स्थित शरणार्थीहरूको लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्चायुक्त (युएनएचसिआर)ले आप्रवासनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन (आइओएम)लाई साझेदार संस्थाको रूपमा निम्त्यायो । पुनर्वास प्रक्रियाका लागि आवश्यक कागजात र अन्य बन्दोबस्तका तयारी गर्ने नेपाली नागरिकहरूलाई कर्मचारीका रूपमा राखियो । तिनै कर्मचारीहरूसँग साठगाँठ गरी शक्ति, पहुँच र पैसाको लेनदेन गरी केही नेपाली नागरिकहरूलाई भूटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लगायतका मुलुकहरू पठाउने काम भयो भनिन्छ । त्यो सङ्ख्या कति थियो भन्ने यकिन तथ्य छैन तथापि नेपालका भूतपूर्व प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीले त्यो सङ्ख्या चार पाँच सय हुनसक्ने बनाएका छन् । त्यस कार्यमा तत्कालीन क्याम्प व्यवस्थापनमा रहेका पदाधिकारी, शरणार्थी अगुवा, शरणार्थी समन्वय इकाई, आइओएमका कर्मचारीको मिलेमतोमा ठुलो आर्थिक चलखेल भएको आशङ्का गरिएको थियो । त्यसबारेमा युएनएचसीआर र आइओएम बेखबर पक्कै थिएनन् । त्यसै भएर सायद केही शरणार्थीहरूकाे प्रक्रिया नटुङ्गिँदै युएनएचसिआर २०१६ मा बाहिरियो ।
युएनएचसिआर बाहिरिएपछि माफियाहरूले पैसा असुल्ने नयाँ बाटाको खोजी गर्न थाले । सबैभन्दा खपत हुने विषय के थियो भने विभिन्न कारण शरणार्थी क्याम्पमा दर्ता नभएका वा शरणार्थी परिचयपत्र बनाउने समयमा अनुपस्थित व्यक्तिको दर्ता गर्ने विषय । केही अपवाद बाहेक शरणार्थी क्याम्पमा दर्ता हुन चाहनेहरू नेपाली वा भारतीय नागरिकहरू थिए जसको दर्ता हुनुको एउटा मात्र प्रयोजन थियो पुनर्वासमा जाने ।
अहिले नक्कली शरणार्थी काण्डमा मुछिएकाहरू माथि मानव तस्करी, राज्य विरुद्धको अपराध जालसाजी जस्ता कसुरमा मुद्दा दायर भएको छ । सन् २०१६ मा नेपाल सरकारले छुटेका शरणार्थीहरू पहिचान गरी परिचय पत्र वितरण गर्ने सवालमा गठित पन्थी कार्यदलमा नै बिचौलियाहरूले घुसपैठ गरी बदनियतपूर्ण कार्य गरेको तथ्य बाहिरिएको छ । त्यस क्रममा तत्कालीन उपप्रधान मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजीत राई र नेपाल सरकारकाको गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेकाे दबाब र प्रलोभनमा परी भूटानी मानव अधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजाल नक्कली शरणार्थी बनाउने फन्दामा परेकाे रिजालले प्रहरी समक्ष दिएको बयानमा उल्लेख गरेका छन् । प्रजातान्त्रिक कालमा नेपालमा व्यापक भ्रष्टाचार हुने गरेको र त्यसमा शासन सत्तामा हालीमुहाली गर्ने संलग्न भएका अनेक प्रकरणहरू नेपाली राजनीतिमा छाउने गरेका छन् । उनीहरू विरुद्ध खासै अनुसन्धान नहुने र भए पनि मुद्दा कमजोर बनाउने गरेका फेहरिस्तहरू अनेक छन् । त्यसैको पछिल्लो कडीका रूपमा नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरण आएको छ । यस प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूले हाल सत्ताको वरिपरि रहेका भूतपूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी आर्जु राणा, भूतपूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणकी पत्नी मञ्जु खाँण, तत्कालीन गृहमन्त्री बादल थापा र उनको परिवार, भूतपूर्व प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य लगायतले रकम बुझेको भन्ने बयान दिए पनि उनीहरू माथि छानिबिन भएको छैन । उल्टै राजनीतिक दाउपेच, संसदीय अङ्कगणित र भ्रष्टाचारीहरूलाई ढाकछोप गर्ने चलखेलहरू भइरहेका छन् ।
भूटानी नेता टेकनाथ रिजाल यस काण्डमा मुछिएपछि निर्वासित भूटानी समुदाय एक प्रकारले निस्तब्ध भएको छ । रिजाल सन् १९९० को भुटानी आन्दोलनका नायक हुन् । दक्षिण भुटानीहरूलाई लक्षित गरेर सरकारले ल्याएको विभेदकारी नीति तथा कार्यक्रमहरूको विरोध गर्दै सन् १९८८ मा भूटानी राजालाई बिन्ती-पत्र चढाएपछि नेता रिजाल चर्चामा आएका थिए । त्यसपछि निर्वासित भएका रिजाल लाई नेपाल सरकारले पक्राउ गरी भुटानलाई बुझाएको थियो । परिणाम स्वरूप उनी सन् १९९९ सम्म भूटानी जेलमा कठोर यातना सहेर बसेका थिए । उनलाई भुटानको जेलमा रहँदा एम्नेष्टी इन्टरनेसनलले आस्थाका बन्दी भनेर घोषणा गरेको थियो । सन् १९९० मा एक लाखभन्दा बढी भूटानीहरु निष्कासित भएपछि निर्वासित भुटानीहरूको पहिलो माग नै नेता रिजालकाे रिहाइ थियो । भूटानी समुदायको निरन्तरकाे सङ्घर्ष र अन्तर्राष्ट्रिय दबाब पछि रिजाललाई भुटान सरकारले निर्दोष भन्दै सन् १९९९ मा जेल मुक्त गरेको थियो । यसरी राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्याति कमाएका मानव अधिकार र प्रजातन्त्रका हिमायती नेता रिजाल यस्तो दूषित कार्यमा कसरी संलग्न हुन पुगे भन्ने कुराले भुटानीहरू सशङ्कित र आश्चर्यचकित हुन पुगेका छन् ।
भुटानमा उच्च ओहोदामा बसेर काम गरेको र पछि जनतामाथि अन्याय भयो भनेर नागरिक अधिकार, मानवीय मूल्य र स्वतन्त्रका पक्षमा उभिएको मान्छेले जस्तो सुकै प्रभाव र दबाबमा पनि आफ्नो निष्ठालाई जोगाई राख्न सक्नु पर्ने थियो । त्यसो नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । यस काण्डले रिजालकाे वैयक्तिक र अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई तेजोवध गरेको छ । निर्वासित भुटानीहरूलाई निराश र कलङ्कित पारेको छ भने भुटानको राज्यतन्त्रकाे दुष्प्रचारलाई बल पुर्याएकाे छ । रिजाल अदालत मार्फत निर्दोष साबित भएर आए पनि उनको निष्ठा र प्रतिष्ठामाथि अब प्रश्न उठेको छ । उनले तीन दशकभन्दा बढी गरेको सङ्घर्ष, मानव अधिकार र प्रजातन्त्रप्रतिकाे निष्ठामा माथि खोट लागेको छ र भूटानी जनताले गरेको विश्वासप्रति घात भएको छ ।
यस प्रकरणले क्याम्पमा बाकी रहेका खाँटी शरणार्थीहरूकाे पुनर्वास हुने प्रक्रियामा जटिलता थप्न सक्ने सम्भावना बढेको छ । यस्तो अवस्थामा निर्वासित भूटानी समुदायका अग्रज र विगतमा नेतृत्व गरेका राजनीतिकर्मी र अधिकारवादीले आवाज उठाउनु पर्ने हो तर उनीहरूले किन मौनता साधेर बसिरहेका छन् त्यो बुझिनसक्नु छ । यस कार्यले नेपाल सरकारले गर्ने कामप्रति विश्वासको सङ्कट पैदा भएको छ भने नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र प्रतिष्ठा गिरेको छ । कुनै एउटा व्यक्ति दोषी हुनु ठुलो कुरा नहोला तर एउटा राज्य र उसले निर्माण गरेको संयन्त्र नै दोषी देखिनु खेदजनक छ ।