यसरी बोल्छ इतिहास-२
बी.पी.कश्यप
बारम्बारको युद्ध र अस्तव्यस्तताले गर्दा भूटानको आधिकारिक इतिहासका दस्तावेजहरू सबै नष्ट भएका छन् । दरबारीया तहमा आधिकारिक मानिएको शासकहरूको ‘वंशावली’ पनि सन् १८२८ को ‘सोनागाछी’ आगलागीमा नामेट भएको विभिन्न इतिहासकारहरूले दाबी गरेका छन् । यद्यपि, सोनागाछी अहिलेको कुन ठाउँ हो भन्ने किटान पुष्टि हुनसकेको छैन । यसरी नै सन् १८३२ को पुनाखा जोङमा भएको आगलागीले फेरि रहेका अभिलेखहरूसमेत ध्वस्त गराइदियो, जनश्रुतिमा आधारित इतिहासले जनाउँछ । यसै गरी सन् १८९६ को संहारकारी भूकम्पले देशका सबै महत्वपूर्ण ग्रन्थ र दस्तावेजहरू समाप्त पारिदिएको जनश्रुति पनि छ । अझ पीडादायी यथार्थ, सन् १९०० कै हाराहारीमा पारो जोङमा भएको आगलागीले नवनिर्मित प्रमाणहरू सबै जलाएको सरकारी दाबी रहँदै आएको छ । यसर्थ, विभिन्न जनश्रुति र किंवदन्तीहरूलाई नै भूटानको आधिकारिक इतिहास मान्नुपर्ने बाध्यता छ आज । यसवाहेक, ब्रिटिश शासित भारतबाट भ्रमणार्थ र विभिन्न उद्देश्यमा भूटान पसेका बोग्ले, हेमिल्टन, टर्नर, पेम्बर्टन, एडेन, व्हाइट र कोहेलोजस्ता अनेकौं फिरंगीहरूले यात्रासंस्मरणको रूपमा तयार पारेका प्रतिवेदनहरू पनि आज भूटानका इतिहास बन्नपुगेका छन् । अझपछि, भारतीय लेखक बिक्रमाजित हषरतले ‘भूटानको इतिहास-शान्तिप्रिय ड्रागनको भूमि’ नामको एउटा पुस्तक लेखेका छन् जसलाई पूर्ण इतिहासको गणनामा सोझै स्वीकार्न सकिँदैन, किनकि शासकीय वंश र पश्चिम भूटानको विज्ञापनमै सो पुस्तक सीमित बनेको छ ।
हषरतवाहेक, निर्मलदास, मदनजीतसिंह, नारी रुष्तमजी, सेन डा.एन.एन., करण प्रद्युम्न, राम राहुल, नगेन्द्रसिंह आदि दर्जनौ भारतीयहरू भूटानको इतिहास लेख्न तम्सेका छन् । यसरी नै केही अंग्रेज इतिहासकारहरू पनि भूटानको इतिहास लेख्न चम्किएका छन् जसमा जोन क्लड, रोनाल्ड राय, डेभिड फिल्डरेनीहरू पर्दछन् । तर भूटानका शासकहरूको पृष्ठपोषक भएर, उचित अनुसन्धान र मूल्यांकन नै नगरी वहकिएर लेखेकाले तिनलाई पनि तटस्थ इतिहास मान्न सकिन्न !
डेभिडले सन् १८३३ मा ‘भूटान’ शब्दको व्याख्या गर्दै लेखेका थिए–‘‘भूटान शब्दको साधारण अर्थ भोटियाहरू अथवा तिब्बतीहरूको देश हो । अझ सही अर्थमा ‘भूटान’ होइन, ‘भोटस्तान’ लेखिनुपर्छ । फारसी र अरबी अर्थमा ‘स्तान’ भनेको ठाउँ हो । हिन्दू, अफ्गान र बेलूचहरूका पछि ‘हिन्दुस्तान’, ‘अफ्गानिस्तान’ र ‘बेलुचिस्तान’ भनिन्छ भने भोटियाहरूका पछि पनि ‘भोटस्तान’ नै हुनुपर्छ ।’’
फारसी र अरबी भाषाबाट नभई संस्कृत भाषाको ‘भू-उत्थान’ (उच्च भूमि) वा ‘भोटान्त’ (भोटको अन्त्य) शब्दबाट ‘भूटान’ शब्दको व्युत्पति भएको हो भन्ने कुरा डेभिडले ख्याल गरेनन् । सामाजिक इतिहाससँगै स्थानीय भाषा, शब्द र शब्दार्थहरू ठिम्याएरमात्र कसैको इतिहास लेख्न सकिन्छ, जुन क्षमता र गुण डेभिडमा थिएन । देशको नाम फारसी वा अरबी भाषामा राखिनका निम्ति देशमा फारसी र अरबी मूलका जनताको बाहुल्यता हुनुपर्ने वस्तुगत वास्तविकतातिर विचार नपुर्याई डेभिडले हडबडमा यसरी एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र भूटानलाई तिब्बतमा लगेर मिसाइदिएका छन् । ‘भोट’-को अर्थ संस्कृत भाषामा तिब्बत हो । यो शब्द तिम्बती वा भूटानको जोङ्खा भाषामा अहिले पनि उल्लेख भएको पाइन्न । र, भूटानचाहिं तिब्बतको अंग होइन, तिब्बतबाट भागेका अनि धार्मिक-राज्यसत्ता चलाउन पठाइएकाहरूले निर्माण गरेको, ऐतिहासिक कालदेखि छुट्टै राष्ट्र हो भन्ने कुरा डेभिडले छुट्याएनन् ।
उल्लिखित शाब्ड्रूङको शासनकालसम्म भूटान अति-जंगलामुलुक र अविकसित रहेको थियो । शासकहरू रैतीको उन्नति र विकासभन्दा पनि आफ्नै शान र रवाफ बढाउन झगडा र युद्ध गरिरहन्थे । तर रणकौशल र राजनीतिक चातुर्यका धनी शाब्ड्रूङले भने देशको विकास र रैतीको उन्नतिमा मन दिए । यसकै फलस्वरूप, सांस्कृतिक र जातीय सन्तुलनको अभिलाषा उनमा जाग्यो । यसरी सन् १६२४-मा तत्कालीन गोर्खा राजा रामशाहको पल्टनबाट केही आजका नेपालीभाषी वा गोर्खाहरू (गोर्खा र नेपालीलाई पर्यायवाची शब्द मानिएको छ)-लाई शाब्ड्रूङले उचित सम्मान र मर्यादा कायम गरी आफ्नै रैती बनाउने शर्तसहित भूटान लगेका थिए भन्ने कुरामा विभिन्न इतिहासिक दाबी छन् । तथापि, त्यसको दशकौं अघिदेखि पनि भूटानमा नेपालीभाषीको आबादी रहेको तथ्य पाइन्छ । यसरी आजसम्म नेपालीभाषी, मंगोल-बर्मेली मूलका जनजाति र तिब्बतीय भाषा बोल्ने यद्यपि, त्यहाँबाट पूर्ण-विस्थापित बनी भूटानमा युगौं बिताएका जनताको मात्र बाहुल्यता रहेको भूटानलाई फारसी र अरबी भाषाको नाम दान दिने डेभिडलाई हामी हुस्सुबाहेक के भन्न सकौंला ?
फेरि अर्कोतर्फ, भारतीय लेखक राम राहुलले सन् १९९७ मा आएर पनि जातिवादी उद्दण्डता उराल्ने मनाशयले “भूटानको राजनीतिक इतिहास” नामको पुस्तक (सन् १९८३ मा प्रकाशित ‘रोयल भूटान-अः पोलिटिकल हिष्ट्री’-को दोस्रो संस्करण-१९९७ को पृष्ठसंख्या ५५)-मा लेखेका छन् ,“भूटान ड्रूक्पाहरूकै मुलुक हो, त्यहाँका नेपालीहरूले राजनीतिक सुधारका लागि गरेका भनिएको आन्दोलनको सट्टा उनीहरूले धेरै लामो अवधिसम्म भूटानमा बस्न दिइएकोमा ड्रूक्पाहरूलाई धन्यवाद दिनुपर्थ्यो ।” यसरी जातीय आधारमा राष्ट्रको पहिचान गराउँदा, भूटानलाई ड्रूक्पाहरूको पेवा देश बनाउँदा अन्य जातिहरूको अस्तित्वमा आँच आउने कुरा उनलाई थाहा थिएन र ? के आजको भारत एउटै जातिको पेवा राष्ट्र हो ? उनले यसरी अनावश्यक र अयथार्थ लेखेर भूटानको सार्वभौमसत्ता र सामाजिक संरचनामाथि सोझो हमला बोलेका छन् । उनको कलममा फिजीमा महेन्द्र चौधरीको नेतृत्वलाई दिल्लीले प्रोत्साहन दिएको, श्रीलंकामा दिल्लीले ‘शान्तिवाहिनी’ सेना पठाएर एलटीटीई-विद्रोहको दमन गर्दा भारतीय राजनीतिमै उथलपुथल आएको आशयका कथाहरू किन आँटेनन् ? भूटान कुनै विशेष जातिको पेवा देश होइन । यसरी ‘नेपाली’-हरूले ‘ड्रूक्पा’-हरूलाई धन्यवाद दिएर नेपालको बाटो समाउनुपर्ने घोर-अन्ध जातिवादी विचार व्यक्त गर्ने उनले भूटानका आदिवासी डोया, खेङ्पा र ब्रोक्पाहरूसमक्ष ड्रूक्पाहरूलाई धनुष्टड्ढार जम्ले-हात ठोक्न लगाएर तिब्बत पठाउनचाहिं किन सकेनन् ? उनको लेखनीले भारतीय मूलबाट विश्वमा छरिएका सबैलाई भारत फर्काउने र भारतमा पुस्तौं बिताएका मुसलमान र अन्य जातिलाई निष्कासन गर्ने संकेत गर्दछ, किनकि राम राहुलको आशयमा भारत केवल ‘हिन्दुस्तान’ हो ! यो विशेषतः ससाना मुलुकहरूप्रति भारतीय विस्तारवादी अवधारणाको प्रतिफल हो । स्थानीय जाति र सम्प्रदायमा खिचलो पैदा गरिदिएर द्वन्द जन्माइदिने अनि ‘मध्यस्थता’-को नाममा आफैं हाबी हुने भारतीय कुटिल मनाशयको नमूना हो यो । नत्र अहिले पनि भूटानबाट लखेटिएकाहरूले सयौंपटक स्वदेश फर्कने प्रयास गर्दा किन भारत तगारो हाल्छ ? (सन् १९९६ मा हजारौं शरणार्थी स्वदेशफिर्तीको प्रयास गर्दा भारतीय जेलमा कैद भएका थिए । सन् २००७ को जून महिनामा तत्कालीन भारतीय विदेशमन्त्रि प्रणव मुखर्जीले निर्वासित भूटानीहरू स्वदेश फिर्ता गए त्यहाँ जनसांख्यिक सन्तुलन बिग्रने रडाको उठाएर शरणार्थी मुद्दालाई अझ जटिल बनाएका थिए । यसको ठीक एक महिनाअघि मईमा भारत-नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय नाका मेचीपुलमा भारतीय सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर एकजना शरणार्थी युवा सहबहादुर सिवाको ज्यानसमेत गएको थियो ।)
भारतको बारेमा कसैले केही अनुचित लेखे वा बोले राष्ट्रव्यापी रूपमा प्रतिक्रिया दर्शाइँछ तर, उनीहरू भने अर्काको बारेमा जसलाई जे लाग्यो लेखिदिन्छन्, बोलिदिन्छन् ! सन् १९५८ मा स्वाधीन भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्रि जवाहरलाल नेहरुले भूटान भ्रमणमा आउँदा भूटानीहरूले आफ्नो राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको सवालमा ढुक्क भई भारतको कदममा शंका नगर्न अनुरोध गरेका थिए रे ! तर, त्यो आव्हानसँगै उनले “भूटानबाट दिल्लीको विधानसभाका लागि एक विधायक र एकजना लोकसभा सांसद पठाउन राजा जिग्मे दोर्जीलाई अनुरोध गरेका थिए”, भन्ने कथनहरू पनि इतिहासमै समेटिएका छन् । एउटा स्वतन्त्र देशले दिल्लीको विधानसभाका लागि विधायक र लोसभाको लागि सांसद कसरी पठाउनसक्थ्यो ?
भूटानप्रति भारतीयहरूमा औपनिवेशिकताको भावना हुनुमा मुख्यतः भारत-भूटानबीच विभिन्न समयमा भएका सम्झौता र सन्धिहरूले भूमिका खेलेको मान्न सकिन्छ । लगभग सन् १७६० वा ८० को दशकतिर पनि तत्कालीन भारतीय शासक र भूटानका तत्कालीन रजौटाहरूबीच युद्ध-नियन्त्रणसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो भन्ने कथन पाइन्छ । तर, भूटानले ब्रिटिश इण्डियाविरुद्धको युद्ध हारेपछि सन् १८६५ मा भने ब्रिटिश इण्डिया र भूटानबीच औपचारिक सन्धि भएको थियो । ‘सिञ्चुला सन्धि’-को नामले प्रख्यात सो सन्धिको धारा आठका अनुसार छिमेकी मुलुकहरूसितको सम्बन्धका बारेमा भूटानले ब्रिटिश इण्डियाको निर्णय मान्नुपर्ने प्रावधान रहेको थियो । वास्तबमा युद्धमा हारेबापतको सजाय थियो भूटानका निम्ति यो प्रावधान । त्यसपछि लगातार विश्वका अन्य देशहरूसित सम्पर्क गर्ने-नगर्ने कुराको निर्णयार्थ भूटानका लागि ब्रिटिश इण्डिया सर्वोच्च अदालत झैं बन्यो । सन् १९१० मा गएर सिञ्चुला सन्धिकै संशोधनस्वरूप पुनः अर्को सन्धि गरियो । यद्यपि, यस सन्धिले पुराना शर्तहरूमा कुनै फेरबदल गरेन । यो खास गरी भूटानमा सन् १९०७ मा राजसंस्था स्थापना भएपछिको पुनर्ताजगीमात्र थियो ब्रिटिशशासित भारतका निम्ति । भूटानको तत्कालीन राजधानी पुनाखा दरबार र दिल्ली दरबारबीच सम्पन्न ‘पुनाखा सन्धि’-को नामले चर्चित यस सन्धिले सिञ्चुला सन्धिको धारा चारअनुसार भूटानको दक्षिण भूमि (१८ द्वारहरू) काटेर दिनका साथै ब्रिटिश इण्डियाका विभिन्न शर्तहरू मञ्जुर गरेबापत भूटानलाई दिल्लीले दिनेगरेको वार्षिक मुआब्जा रकमलाई रु.५० हजारबाट बढाएर एकलाख बनाइयो र अन्य थोरै जोड-घटाउवाहेक केही पनि गरेन ।
क्रमश:……..
बी पी जी,
इतिहास प्रति चासो दिन नसक्नु हाम्रो आफ्नै कमजोरी हो | ससाना कविता, कथा, चुटकिलाहरुमा हामी धेरैले रुची राख्दै आएका छौ | इतिहास नबुझ्नु भनेको आफैलाई अँध्यारोमा राख्नु हो भन्ने मेरो मान्यता छ | तपाईको लेख निकै परिश्रम गरेर तयार परेको जस्तो लग्यो | लेख खोजमूलक छ | भूटानको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन होस् वा नेपालीभाषी भूटानीहरुको अस्तित्वको कुरो होस्, भारतले कहिले समर्थन दिएन | कतिपय भारतीय पत्रकार र केहि संचार माध्यमले भूटानी आन्दोलनको अप व्याख्या गरेर राम्रो पैसा कमाए | यस्ता खोजमूलक लेख सबैले पढून, प्रतिक्रिया दिउन, यो चासोको विषय भन्ने आग्रह छ मेरो |
सुशील पोखरेल
यो २१औ सताब्दी को समय मा विश्व ले जानै पर्ने कुरा यो हो कि, भुटानी नेपाली सरणार्थी हुनु मा भारत को पनि ठुलो हात रहेको छ. मेरो आदरणीय गुरु बि पी, यस बिषय मा धेरै विज्ञ हुनुहुन्छ . आज एक लाख ३२ हजार भन्दा धेरै नेपाली लाई पहिचान बिहिन बनाएर विश्व लाई आफु ठुलो प्रजान्त्रिक राष्ट्रिय भएको दाबी गर्ने भारत को पर्दाफाश हुने पर्छ. तेसै ले मेरा सम्पूर्ण पटक, लेखक तथा सम्पादक हरुलाई यो बिषय लाई तिब्र रुप मा गति दिए भोलि को भाबी लाई जानकारी हुन्थ्यो कि?