यसरी बोल्छ इतिहास -३
बि पी कश्यप
मोहनदास करमचन्द गान्धीको ‘गोरा हटाऊ’ अभियानबाट प्रभावित भई बेलायतीहरूले भारतलाई स्वशासन सुम्पिएर उपनिवेशको रूपबाट मुक्त गर्दै आफ्नै मुलुक फिरेपछि सन् १९४९ मा स्वाधीन भारतसित भूटानको पुनः अर्को सन्धि भएको छ । ‘भूटान-भारत मैत्रीसन्धि–१९४९’ नामले प्रचलित सो सन्धि सन् १९४९, अगस्त ८ को दिन दार्जीलिङमा सम्पन्न भएको थियो । यसले पनि धारा दुईमा परराष्ट्र मामिलाका विषयमा भारतद्वारा निर्देशित हुने र धारा तीनमा ब्रिटिश भारतले दिँदै आएको मुआब्जा रकम एकलाखलाई बढाएर वार्षिक पाँचलाख (अझपछि यसलाई वार्षिक १० लाख बनाइएको थियो) बनाउनुशिवाय केही गरेन । यस्तै सन्धि र सम्झौताहरूका कारण भूटानको मौलिकता र सार्वभौमिकता आफ्नै हातमा रहेको ठान्दछन् अधिकांश भारतीय राजनीतिज्ञहरू ! वास्तबमा सिञ्चुला सन्धिको धारा दुईको प्रावधानअनुसार भूटानले १८ वटा दक्षिणी द्वारहरू भारतलाई निश्चित मुआब्जामा बेचेर राष्ट्रको सार्वभौमिकतामा उतिबेलै प्रश्न खडा गरेको थियो ! यसमाथि भूटानलाई सालिन्य दिइने मुआब्जा रकमसँगै ठूलो प्रतिशतको कथित विकास बजेट वृद्धि गर्दै भूटानको राजपरिवार अनि शताब्दियौंसम्म परिवर्तन नहुने भूटानी मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरूलाई खुशी राखेर दिल्लीले भूटानमाथि मनमौजी गरिरहेको कुरामा शंकै छैन ! माथि नै भनिएको छ–सन् १९४९ को मैत्रीसन्धिअनुसार स्वाधीन भारतले पनि भूटानप्रतिको नीतिमा बेलायतीहरूकै विगत अडानलाई अनुमोदन गर्यो । आर्थिक हिसाबले मात्र होइन, राजनीतिक ढंगमा समेत भूटान ब्रिटिशकालीन भारतदेखि नै प्रभावित रहँदै आएको थियो । ब्रिटिशहरूले अरुभन्दा शक्तिशाली मानिने टोङ्साका तत्कालीन पेन्लप उगेन वाङ्चुकलाई ‘सर’ पद्वीले सम्मान गरेर आफ्नो हितकर बनाइसकेका थिए सन् १९०७-मा साजसंस्था स्थापना हुनुभन्दा पहिले नै ! सन् १९०५ मै उगेन वाङ्चुकलाई ‘नाइट कमाण्डर अफ् दि ब्रिटिश एम्पायर’–पद्वी प्रदान गरेर अझ शिखर चढाइएको थियो । त्यसपश्चात सन् १९०७ को दिसम्बर १७ को दिन ब्रिटिशहरूकै उक्साहटमा उगेन वाङ्चुकले वरिपरिका ससाना भुरे रजौटाहरूमाथि हैकम लादेर आफू स्वयं भूटानको एकलौटी राजा भएको घोषणा गरे अनि ब्रिटिशहरूले पनि उनलाई ‘भूटानका महाराजधिराज’ पद्वी दिएर थप सम्मान र अनुमोदन गरिदिए । तेस्रो पुस्ताका राजा जिग्मे दोर्जीको पालासम्म अंग्रेजीमा ‘द किङ अफ् भूटान’ भनिँदैनथ्यो, भनिन्थ्यो के भने, ‘द महाराजा अफ् भूटान ।’ मौसुफ वा श्री पाँच सरकारको उपाधि ग्रहण घोषणा त तेस्रो पुस्ताका राजा जिग्मे दोर्जीले सन् १९५० को दशकमा मात्र गरेका हुन् । त्यसपछि स्वाधीन भारतका शासकहरूले पनि ब्रिटिशहरूकै बिँडो थामेर भूटानका शून्यबुद्धि शासकहरूलाई पंगु बनाइरहे । ‘राय बहादुर’ भन्ने भारतीयहरूले दिएको उपाधि ग्रहण गरेका भूटानीहरू अझै कतिपय प्रशासकीय पदहरूमा कायमै छन् !
वास्तबमा सिञ्चुला सन्धिको धारा नौ र क्रमशः पुनरावृत्त हुँदै आएको १९४९-दार्जीलिङ सन्धिको धारा ७-बमोजिम दुवै देशका नागरिकहरू एकार्का देशमा बराबरी मानिने र रोजगारीसमेत पाउनसक्ने अधिकार छ । सन् १९६३ मा तत्कालीन भारत सरकारले एउटा आकस्मिक विज्ञप्ति जारी गरेर भूटानीहरूलाई भारतको परराष्ट्रसेवा वाहेकका सरकारी पदहरूमा दावेदार बन्नसक्ने घोषणा नै गरेको कुरा पनि जानकारहरू बताउँछन् । “भूटानका जनताले भारतमा भारतीय जनतासरह रोजगारी र अन्य अधिकारहरू पाउने छन्”, सन् १९६८ को एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा भाषण गर्दै तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति जाकिर हुसेनले व्यक्त गरेका यस उदगारले चीनसितको युद्धको पभावबाट भूटानीहरूलाई जोगाउने र आफ्नो रखवाला बनाउने भारतीय मनाशयलाई स्पष्ट शंकेत गरेको छ । सोही प्रावधानअनुसार भारतका जनता पनि भूटानी जनतासरह भूटानमा रोजगारी गर्ने र अन्य अधिकार उपभोग गर्न स्वतन्त्र छन् भनेर निर्देशन गरिएको छ । त्यसबेला चीन–भारत युद्धबाट भर्खरै बिसाएका थिए, यद्यपि आपसी द्वन्द कायमै थियो । त्यसैले भूटानलाई आफ्नो कित्तामा उभ्याउनु भारतका लागि अनिवार्य थियो । खासै भन्ने हो भने चीनको प्रभाव भूटानमा पर्न नदिनमात्र भूटानीहरूलाई आफूले काखी च्यापेको भानपार्नु भारतको तत्कालीन मूल लक्ष्य थियो र अहिलेसम्म त्यो कायमै छ भने फरक पर्दैन । त्यसर्थ नै विभिन्न सन्धि–सम्झौतामा यस्ता अनेकौं प्रावधान र अनुच्छेदहरू राखिएका हुन् । भूटानको अविकसित क्षेत्रका चेतना र शिक्षाविहीन नागरिकहरू भारतमा गएर सरकारी अहोदामा पदासीन हुने त कुरै आएन–बरु भारतीय बेरोजगार मावशक्तिको हुलभित्रै गुप्तचरहरूलाई समेत मिसाएर भूटानका सरकारी पदहरूमा हालीमुहाली गराउने भारतको यो चालले भूटानको आन्तरिक व्यवस्थासमेत नराम्ररी प्रभावित भएर जाने कुरा निश्चित थियो । त्यसकै परिणाम सन् १९८८–१९९० तिर आएर सबैलाई छर्लंग भयो, १६ प्रतिशत भूटानी नागरिकहरू देशबाट बलजफ्ती खेदिएपछि ।
यसरी देशको माटो र वैदेशिक नीतिजस्ता संवेदनशील विषयवस्तुसमेत पैसामा साटेर, राष्ट्रिय गरिमा र सुरक्षाका संयन्त्रहरूसमेत भारतीय ठुल्दाइसमक्ष बन्दकी राखेर भूटानका शासकहरू एकल पहिचान र सार्वभौमसत्ताको रडाको गरिरहे–गर्दैरहे ! न्यूनतम सांस्कृतिक आचरणको पृथकता र भाषाकै कारण भूटानको निर्माणकालदेखि नंग्रा खियाउने नेपालीभाषी (ल्होत्साम्पा)–प्रति ड्रूक्पा शासकहरूले सौतेलो व्यवहार गरे, शत्रुको आचरण प्रदर्शन गरे । मानवाधिकार र प्रजातन्त्रको नाममा उठेको जन–आवाजविरुद्ध अनुहार र जातको प्रपञ्च रचियो भूटानमा । राष्ट्रनायक स्वयं जातीय सफाया अभियानमा दिलोज्यान दिएर लागे र भारतले त्यस प्रवृत्तिलाई काँध हालेर सघायो–मानौ दिल्लीको लागि भूटान भनेकै थिम्पू राजदरबार हो अनि राजखलकका आसेपासेहरू मात्र भूटानी हुन् ! उनीहरूले जे भन्छन्, छिमेकी देशको नाताले भारत त्यही काम गर्न बाध्य छ ! मानौ, त्यहाँका जनताको कथा–व्यथासँग भारतलाई केही सरोकार छैन ( ?)। भारतको भरोसापूर्ण साथ पाएर हौसिएका चौथो पुस्ताका राजा जिग्मे सिंगे अनुहार र जातको सञ्जालमा जेलिएको राजनीतिमा व्यस्त भए । उनका लागि भोटिया मूलको भारतीय, बर्मेली वा थाई नागरिक सजिलै भूटानी बन्नसक्ने तर, अनुहार र जातकै कारणले ल्होत्साम्पाहरू विदेशी बन्नुपर्ने भयो ! सन् १९९० यताको द्वन्दकालमा हजारौं सिक्किमे र दार्जीलिङे तिब्बतीहरू भूटानी नागरिक बने अनि त्यसैबेला लाखौं भूटानी नागरिक ल्होत्साम्पाहरू ‘विदेशी’ बने !