यसरी बोल्छ इतिहास-६
बि.पी. कश्यप
सन् १९४९ मैत्रीसन्धि र भारत-भूटानको एउटा रोचक प्रसंग छ । जनवादी गणतन्त्र चीनको स्थापनापछि सन् १९५० को दशकमा चीनले तिब्बतमाथि कब्जा जमायो । यसरी तिब्बतको स्वतन्त्र अस्तित्व समाप्त भएपछि नेपाल र भूटान (चीन–भारतबीचका मध्यवर्ती मुलुकहरू)–लाई उत्तरी खतराको महसुस भयो । आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राख्न नेपालजस्तै भूटान पनि कसरत गर्नथाल्यो । सन् १९४९ भारत-भूटान मैत्रीसन्धिमा भूटानको सुरक्षार्थ कुनै ठोस प्रावधानको किटानी नभएकोले पनि भूटान त्रसित भएको थियो । तर, भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्रि जवाहरलाल नेहरुले एक लोकसभालाई सम्बोधन गर्दै, भूटानमात्र नभएर हिमाली क्षेत्रकै सुरक्षा र अखण्डताको जिम्मेवारी भारतकै भएकोले भूटानमाथि कुनै आक्रमण भए त्यो भारतमाथिको आक्रमणसरह हुने वक्तव्य दिएपछि थिम्पू केही आस्वस्त भएको थियो ! नेहरुले वास्तबमा चीनलाई थर्काउन यो वक्तव्य दिएका थिए । यद्यपि, सोही क्रममा सन् १९५९ को वर्षायाममा भूटानले आफ्नै अधिनस्थ क्षेत्रसरह उपयोग गर्दै आएको तिब्बतका आठ इलाकाहरू चीनले खोसिदियो । त्यतिमात्र होइन, यही वर्ष चीनले नेपाल र सिक्किमसँगै भूटानलाई पनि आफ्नो हराएको क्षेत्रसूचीमा समावेश गरेको थियो । भूटान, नेपाल र सिक्किम तिब्बतको विस्तृत रूप भएको दाबी गर्दै चीनले तिब्बतचाहिं ‘एक हात’ र ‘नेफा’ (हालको भारतीय प्रान्त अरुणचल प्रदेश), भूटान, सिक्किम, नेपाल र लद्दाख पाँच औंलाहरू हुन्, अनि “जसको हात औंला पनि उसैका हुन्छन्”, भनेर व्याख्या गरेको थियो । भनिन्छ, ‘चीनको यही धम्कीपूर्ण दाबीका कारण भारतले त्यसबेलादेखि नै सिक्किममाथि कब्जा जमाउने सोच बनाएको थियो ।’ सोही वर्षको वसन्त ऋतुमा भूटानको पुरानो राजधानी पुनाखासमेत उत्तरपूर्वी कोणको बृहत क्षेत्रसित समावेश गरिएको एउटा नक्शा प्रकाशित गर्दै चीनले तिब्बतको ल्हासा विद्रोहपछि आफ्नो फौजीशक्ति पुनाखामै ल्याएर केन्द्रित गर्यो । यसरी चीनले भूटानी भूभागमाथि गरेको दावाको प्रतिकार गर्दै भूटानले कुटनीतिक प्रयासबाट सो समस्याको समाधानार्थ पहल गरिनुपर्नेमा जोड दियो । चीनसितको सोझो सम्पर्कमा भएको सो पहल पनि भारत–भूटान मैत्रीसन्धि–१९४९ को भावनाविपरीत नै थियो । सन्धिमा रहेको ‘भारतको राय र सल्लाहबिना भूटानले बाहिरी दुनियाँसँग कुनै प्रकारको सम्पर्क, सम्झौता एवं वार्ता गर्ने छैन’, भन्ने आशयलाई उल्लंघन गर्दै भारतलाई कुनै सूचना नदिई चीनसित भूटानको त्यो सम्पर्क भएको थियो । तर, लगत्तै भारतले भूटानसित यसको साटो फेर्यो । कुटनीतिक प्रयासबाट भूटान-चीनको विवाद समाधान भएन, उनीहरूबीच द्वन्द पैदा भई आक्रामक स्थितिमा पुगे । यसरी एकल प्रयासबाट समस्या समाधानको छाँट नदेखिएकोले भारतलाई गुहार नमागी सुखै पाएन भूटानले । यस सम्बन्धमा भूटानले विशेष आग्रह गरेकोले भारत त्यसपछि भने भूटानको वकालतीमा जुट्यो । भूटानको पक्षपोषणमा दिल्लीले बेइजिङसँग निक्कै जोड-घटाउको कसरत गर्यो तथापि, बेइजिङ एकको दुई चलेन-त्यो मुद्दा त्यत्तिकै थच्मरियो । चीनको तर्फबाट ‘बेइजिङले भारत-भूटानको सम्बन्धलाई आस्थाको दृष्टिले हेरे पनि भूटानमात्र मुछिएको विषयमा दिल्लीसित संवाद गर्न सान्दर्भिक ठान्दैन’ भन्ने प्रतिक्रिया दिएको थियो । नयाँ दिल्लीले यस विषयमा पनि रवाफपूर्ण विरोध जनायो । तर, तत्कालीन चीनियाँ प्रधानमन्त्रि चाउ एन लिईले “भारतसमेतको प्रशस्त भूभाग चीनको स्वामित्वमा पर्छ”, भनेर प्रधानमन्त्रि नेहरुलाई खरो जवाफ पठाए । त्यसपछि भारतीय जोशमा विस्तारै ‘रंग फेरियो’ ।
यसरी भारत–चीनबीचको सम्बन्धमा आएको गडबडीले भूटान–भारत सम्बन्धमा समेत निक्कै तनाव ल्याइदियो । भारतको भौगोलिक विभागद्वारा सर्वेक्षण गरिएको भूटान–भारत सीमाक्षेत्रको नक्शा सार्वजनिक भएपछि सन् १९६० को भूटानको राष्ट्रियसभा (छोग्दु)–ले कडा आपत्ति जनायो । सीमा रेखांकनलाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको रूपमा देखाउनुपर्ने माग गर्दै राष्ट्रियसभा सदस्यहरूले देशको सार्वभौमिकता समेतको प्रत्याभूतिका निम्ति आवाज उठाए । यो भारतप्रति भूटानको गम्भीर आशंका र असमझ्दारीको परिणाम थियो । तर भारतले रातारात भूटानका शासकहरूलाई आर्थिक प्रलोभनमा रिझायो र सीमारक्षाको कुरा नगर्ने शर्तनामा गरायो । यसरी भारतले एकल रूपमा गरेको सीमांकन नक्शा पारित भयो । यसरी एकाएक परिवर्तन भएको सरकारी रवैयाप्रति शंका गर्दै सामान्य सरकारी ओहोदामै रहेका जे.बी. बुढाथोकीले यस रहस्यको खोजी गर्नथाले । भूटान-भारतबीच पहिले राखिएको सीमा र पछि सार्वजनिक गरिएका तत्कालीन नक्शांकनमा ठूलो भिन्नता पाएर उनले स्थलगत अध्ययन शुरु गरेका थिए । यस्तैमा उनलाई थिम्पूले सरकारी कदममाथि प्रश्न उठाउनु देशद्रोह भएको बताउँदै नजरबन्द गरेको आजसम्म उनी मुक्त भएका छैनन् ।
भारतसितको सीमामुद्दा त त्यसरी टुंग्यो तर चीनसित कहिल्यै सीमाको मुद्दा छिनेन । आधुनिक भूटानको करिब १० हजार वर्गमाइल जमिन चीनले लगिसक्यो र पनि अहिलेसम्म सीमा सवाल टुंगो लागेको छैन । जे होस्, हामी चीन-भूटान सम्बन्धको कुरामा केन्द्रित छौं । भूटानलाई आफ्नो पक्षमा तान्न चीनले स्वतन्त्रता र अन्य सहयोग दिने थिम्पूसित प्रतिज्ञा गरी राम्रैसँग रिझाएको थियो त्यसबेला । यो कुरा सन् ६० को दशकमा चलेको हो । आर्थिक पक्षमा पनि भूटानलाई चीनको बलियो प्रतिबद्धता आएको थियो । त्यसैको आडमा भूटानी शासनका अभिनेताहरूले ८ अगस्त, १९४९ को भारत–भूटान मैत्रीसन्धिको पुनर्मूल्यांकन हुनुपर्ने प्रस्तावसमेत राखेका थिए । वास्तवमा भारतप्रति आस्था हराउँदै गएको कारण भूटानको कदममा यस्तो परिवर्तन आएको थियो । सन् १९६२ मा पश्चिमोत्तर भूटानमाथि चीनले हमला गरेको विषयलाई लिएर तत्कालीन भूटानी ‘प्रधानमन्त्रि’ जिग्मे पाल्देन दोर्जीले भारतसमक्ष आपसी सम्बन्ध र सन्धिको प्रावधानअनुसार सैनिक, हतियार तथा अन्य बन्दोबस्तमा सहयोग गर्नुपर्ने र भूटानको सुरक्षामा सक्रिय बन्नुपर्ने आव्हान गरेका थिए तर, त्यसबेला भारतले कुनै प्रतिक्रिया नदिएर मौन बसेको कुरालाई माथिका सम्पूर्ण चर्चाको स्पष्ट उदाहरण मान्नसकिन्छ ! यसैबीच भूटान भारतसित क्रमशः चिडिँदै गएको महसुस गर्यो दिल्लीले । समस्याको गम्भीरता बुझेर भूटानका सैनिकहरूलाई रणकौशल दक्षताको तालिम दिन सहयोग गर्ने प्रस्ताव राख्यो भारतले । सो प्रस्तावको स्वीकृतिअनुरुप थिम्पूमा ‘इम्ट्राट’ (इण्डियन मिलिटरी ट्रेनिङ टीम) स्थापना भयो । भारतीय सैनिक र विशाल नेपालीभाषी जनताको मजदुरीबाट सीमा–सडक निर्माण भयो । भारतीय सक्रियताकै परिणाम फुञ्छोलिङ–थिम्पू जोड्ने एक सय २० माइल सडक निर्माण भयो । यसपछि क्रमशः पञ्चवर्षीय योजनाको नाममा ठूलो धनराशी भूटानमा बगाउनथाल्यो दिल्लीले । तर, यसरी शासकहरूलाई रिझाएपछि भूटानका निर्मल छहराहरूमा विद्युत उत्पादन गरी भूटानका गाउँ-शहर अँध्यारै राखेर भारततिरै लगियो । पूर्वी भूटानको सुरे-ग्वाङमा सुनखानी उत्खनन गरी कच्चापदार्थ परीक्षण गर्ने बहानामा भारततिरै ओसारियो !
सोही क्रममा सन् १९७५ मा (अनौपचारिक हिसाबमा सन् १९७३ मै सिक्किमविलय भएको थियो) सिक्किम भारतीय उप–महादेशमा गाभिएपछि भूटान–भारतबीच फेरि एकपटक असजिलोपन उत्पन्न भयो । सन् १९७९ को हवानामा सम्पन्न असंलग्न राष्ट्रहरूको सम्मेलनमा पनि राजा जिग्मे सिंगेले १९४९ भारत–भूटान सन्धिलाई पुनर्मूल्यांकन गर्न जरुरी भएको विचार व्यक्त गरे । भूटानलाई भारतले सिक्किमकै व्यवहार नगरोस् भन्नेमा आस्वस्त हुन राजा जिग्मे सिंगेले एकैवर्षमा तीनपटकसम्म तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्रि इन्दिरा गान्धीको पाहुना भएर नयाँ दिल्लीको बास गरेका थिए । यसरी सन् १९८० को फेब्रुवरीमा दिल्लीमा इन्दिरा गान्धीसित चारदिने गोप्यवार्ता गरेपछि भने कहिल्यै पनि सो सन्धिमा फेरबदल नहुने शर्त गरेर सिंगे भूटान फिरेका थिए भनिन्छ ।
यद्यपि, उनको यो वचन इन्दिरा गान्धी मृत्युको २४ वर्षपछि गएर फेरियो । सन् २००७ मा भारत–भूटान मैत्रीसन्धिको संशोधन गरिएको छ । राजा सिंगेले आफ्ना छोरा गेशार नाम्गेलमार्फत गराएको यो संशोधनले पुनः भारत–भूटानका बीचमा असमझ्दारी पैदा गर्ने संकेतहरू देखिएका छन् । भारतको अनुमतिबिना विदेशबाट भूटानले सैन्य–हतियार ल्याउन नपाउने सन्धिको पुरानो प्रावधानलाई हटाएर फुकुवा गरिएको छ अहिले । यसवाहेक अन्य मुलुकसित खुल्ला सम्पर्क गर्न पनि थिम्पू अब भारतको पकडबाट मुक्त भएको छ । यसको सट्टामा भारतले दिँदै आएको द्वारहरूको खजानास्वरूप दिने वार्षिक मुआब्जाको प्रावधानलाई हटाइएको छ । यसको अर्थ अबउसो द्वारहरूको भूमि वैधानिकरूपमै भारतमा समावेश भएको प्रमाणित गर्न खोजिएको बुझिन्छ । यसका अतिरिक्त थिम्पू स्वयंले वर्तमान भूटानको एउटा दक्षिणी जिल्ला भारतमा गाभ्न दिल्लीसमक्ष प्रस्तावसमेत राखेको छ । दिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयका तत्कालीन प्रोफेसर महेन्द्र पी.लामाले सन् २००७ को अन्ततिर यो कुराको खुलासा गरेका छन् । यद्यपि, भूटान र भारत दुवैतर्फबाट यसको औपचारिक प्रतिक्रिया अझै पनि सार्वजनिक भएको छैन ।
थिम्पूको दरबारद्वारा कूटनीतिक जोड़-घटाउको सिलसिलामा प्रदान गरिएका यस्तै छूट, र सहुलियतको परिणाम भारतले पनि भूटानको निरंकुश शासनलाई सकेसम्म वैधानिकता दिँदै संवैधानिक अनुमोदनसमेत गराइरहेको छ । शिकारीलाई ‘राम नाम’को बर्को ओड़ाएर साधु साबित गराउन खोजेझैं निरंकुश राजसत्तालाई प्रजातन्त्रको बोक्रा भिराएर ओठ कलेंटी परेका ‘जनवादी’ दरवारियाहरूलाई चुनावसम्म घिस्याउनु दिल्लीकै सतरञ्ज चाल हो । भूटानको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा गरिएको संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय प्रजातन्त्रको नाटक-मञ्चन यसैको नतिजा हो । (अल्प विश्रामपछि पुनः निरन्तरता दिइने छ)
[सन्दर्भः विभिन्न भारतीय, नेपाली-अंग्रेजी ऐतिहासिक दस्तावेज तथा पत्र-पत्रिकाबाट संकलित तथ्यांकको आधारमा]