देशः शासन र प्रजातन्त्रबीच विरोधाभास
सिमानाको शहर जयगाउँस्थित एउटा सानो होटलको साँघुरो कोठामा भेला भएर मलिन, क्लान्त अनुहारका मान्छेहरूको एउटा झुण्ड आ-आफ्ना कथा-व्यथा साटिरहेको छ । उनीहरूको वार्तालाप उनीहरूले आफ्नो घर सम्झने देशको सामाजिक-राजनीतिक व्यवस्थाको बारेमा केन्द्रित छ ।
उनीहरूको कथा मत-भिन्नतामा प्रतिबन्ध, बिनाकारण कैद, दमन, अन्याय, भेदभाव, कुटिलता आदिबारेमा केन्द्रित हुन्छ । विश्वमा ‘भू-स्वर्ग’को उपनामले चिनिने एका देशको कथा हो यो । त्यहाँ ‘अथाह दयासागर’ले राज गर्छन् रे ! यो त भयो प्रचार गरिएको कुरा…। तर यथार्थ होटलको कोठाका मनहरूमा समेटिएको छ, भू-स्वर्गको वास्तविक हालचाल के छ ! प्रजातन्त्रभित्रको ‘प…र जा तन्त्र’मा लादिएका कठोरताको सम्बन्धमा प्रकाश पार्छ होटलको त्यो कोठाभित्रका मनहरूको कथाले । तर कसैले उनीहरूसित प्रत्यक्ष कुराकानी गर्नचाहे आफ्नो कुरा र परिचय लुकाउँछन् उनीहरू । कुरै गर्न चाहनन् भरसक ! शासनको विरोधमा बोलेको कसैले सुने आजकै बास टुट्ला, ज्यान सुरक्षाको ठेगान नरहला भन्ने त्रासदीको अवस्था छ उनीहरूमा । ‘‘भित्ताको पनि कान हुन्छ’’ भन्ने बुढ़ापाकाको भनाइ त उनीहरूले पनि सुनेकै छन् । यसैले उनीहरू देशको वर्तमान सामाजिक अवस्थाबारे खुल्ला कुरा गर्न डराउँछन्, तर्किन्छन् । केही कथम सरकारी मान्छे नै देखा पर्यो भने त षष्टांग दण्डवत गरी खिस्स हाँस्छन् उनीहरू रुञ्चे हाँसो । ड्रिग्लाम नाम्जा त्यो शिष्टाचारको नाम हो, सरकारले राजकीय कोशको रकम खर्चेरै जनतालाई सिकाएको छ ‘अनुशासन’ । तर यो अनुशासन ‘कानुशासन’समान भइसकेकोमा कसैको केही प्रतिक्रिया छैन । जनपक्षीय कुरा बोल्न र अन्यायको विरोध गर्न त होइन, जनताका पीड़ा हेर्न र सुन्नसमेत प्रतिबन्ध छ त्यहाँ ।
यही कमजोरीको फाइदा उठाएर ‘देश’ले देशभित्र कहीँ-कतै अन्याय र भेदभाव नभएको नौटंकी रच्छ । देशको समस्या बुझ्न विदेशबाट त्यहाँ पुगेका पर्यवेक्षकहरूलाई आततायी दमनका समर्थक भएका ठाउँमा मात्र घुमाएर आफ्नै पुलिन्दा बोकाई पठाउँछ । पर्यवेक्षकहरू आ-आफ्नै देश फर्किएर त्यो देशका नाइकेको ‘अवर्णनीय उदारता’बारे कथा लेख्छन् । जनताले नमागेको प्रजातन्त्र स्वैच्छाले दान दिने विश्वको नमूना, आधुनिक बुद्ध बनाउँछन् त्यहाँका ज्यानमारा शासकहरूलाई, टाशी गुम्बजका धूर्त नाइके र ढोके-बैठकेहरूलाई ! वर्तमान मानव उन्मुक्तिको विश्वव्यापी लहरलाई पन्छाउन नसकेर बाध्यतावश प्रजातन्त्रको झ्याम्टा बजाइरहेको त्यो देशले वास्तविक प्रजातन्त्रको जग बसालेको छैन, बसाल्न पनि चाहँदैन । बरु त्यसको सट्टा मानवीय स्वतन्त्रता, नागरिक समानता र नैसर्गिक हक-अधिकारको कुरा गर्नेहरूलाई भित्र-भित्रै कुटु कुटु चपाइरहेको छ ।
यसैले भन्नसकिन्छ त्यहाँको शासन र असल अर्थबोध हुने प्रजातन्त्रबीच गम्भीर प्रकृतिको विरोधाभास छ । तर, स्थानीय रहनसहन, भाषा, सामाजिक परिवेश, राजनीतिक धरातल र नीतिगत सूक्ष्मता बुझ्दै नबुझेका पर्यवेक्षकले एक दिन, एक साता वा एक महिना त्यो देशमा घुमेर हाम्रा सारा कुरा कसरी पो देखिदिउन् त, असम्भव छ ! जोसित प्रत्यक्ष संसर्ग हुन्छ त्यसैको कुरा लेख्न बाध्य पनि हुन्छन्, दरबारको रातो कार्पेटमाथि चढेर दरबारकै स्वागत-सत्कारमा आएका उनीहरू दरबारकै गुणगान गर्छन् । यसर्थ हाम्रा कुरा लेख्न आफैं तम्सिनुपर्छ र अरुलाई बुझाएर हाम्रा कुरा लेख्न उत्सुक बनाउनु पर्छ । त्यस देशकै हूँ भन्ने विद्वतवर्ग र नयाँ पुस्ताका योद्धाहरूको दायित्व हो यो आजको ऐतिहासिक जिम्मेवारी !
होटलको त्यो कोठामा छलफल गर्नेहरूमध्ये एक छन् हरिलाल गुरुङ…! भूटान भन्ने त्यो देशमा चलेको नागरिक स्वतन्त्रता आन्दोलनको सिलसिलामा सड़क प्रदर्शनमा भाग लिएको अभियोग लगाएर सन् १९९१ देखि उनलाई कैद गरियो । कैदी जीवनमा उनको मुद्दामाथि कहिल्यै पनि अदालती सुनवाइ गरिएन । पुलिसमार्फत जेलभित्रै उनले इजलास र फैसलाका मौखिक बयानहरू सुन्थे । त्यो प्रदर्शनपछि देशका हजारौं निगारिकले देशत्याग गर्नुपर्यो । दमन खपेर देशभित्रै बस्ने हजारौंले अझै व्यापक पक्षपात र भेदभावको शिकार बन्नुपर्यो । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले भूटानको तत्कालीन सामाजिक अवस्थाबारे अनुगमन गर्नथाले, जसमा त्यहाँको सरकारी छलकपट, भेदभाव, कुत्सित राजनीतिक दमन र दरबारीया षड्यन्त्रको प्रायोजनीय नतिजा बाहिर आइरहेको थियो । जतासुकै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा प्रश्न उठिरहेकै थिए । यसैको परिणाम हुनसक्छ , त्यो देशले देशबाट नागरिकहरूलाई खुलेआम निकाल्न छोड़ेर भित्रभित्रै अदृश्य अन्याय जाँदोमा पिसिरह्यो, विभेदको मन्द-विष चटाइरह्यो ।
देशभन्दा बाहिर रहेका नागरिकहरूले निर्दोष राजबन्दीहरूको रिहाईबारे आवाज उठाइरहेको सन्दर्भमा कानुनी अपराध नभेटिएपछि हरिलाल चारवर्षको कैदबाट छुटेको पनि केही महिना बितिसकेछ । त्यो कोठामा चलिरहेको छलफलबाट यिनै कुरा बुझिन्थ्यो । उनीहरूको छलफल चलिरहेकै थियो यसरीः-‘‘थिम्पूले देशमा जबरजस्ती साम्प्रदायिक दंगा चलाउने चाल चलिरहेको छ ।’’
उत्तरबाट भोटिया मूलका नागरिकहरूलाई इच्छाविपरीत दक्षिणमा ल्याएर हाल शरणार्थी बनेका नागरिकहरूको थात-थलोमा राखेको छ । बस्न नमान्नेलाई पहिले फकाएर अनि नलागे धम्क्याएर त्यहाँ स्थायी गराउँदैछ । सबै पुराना ठाउँका नामहरू परिवर्तन गरी नयाँ नामको न्वारान गरिँदैछ । पुरानो दानाबारी आज छुजागाङ रे, ललाई आज उम्लिङ रे…अरु मेन्छोलिङ, पालिङ, शेमजोङ र रिगाङ के के हो ! भारतीय राज्य पश्चिम बंगालको सिलगढीमा गुरुङ बस्तीलाई गौरंग बस्ती प्रधान नगरलाई प्रोधान नगर बनाएर बंगालीकरण गरिझैं भूटानमा पनि भइरहेको छ निरन्तर । एकदिन गएर देशकै नाम फेरिन बेर छैन । नागरिकताको पहिचान पत्र त पहिले नै फेरिएकै छ । विदेशबाट आउने पर्यटकहरूले दक्षिण भूटानका खाली ठाउँ देखेर शरणार्थीको सम्बन्धमा प्रश्न उठाउने कुराबाट जोगिन थिम्पूले चालेको यो चाल भविष्यमा उसकै घुँड़ामा लाग्ने बञ्चरो साबित हुनेछ । ‘जहाँ दमनले सीमा नाघ्छ त्यहाँ ढिलो-छिटो विद्रोह पनि निश्चित छ’, भन्ने उक्तिलाई चरितार्थ गराउन लागेको बुझिँदैछ थिम्पू आफैं । नत्र विश्वभरि प्रजातन्त्रको नाममा निरंकुश दरबारलाई मलजल गर्ने प्रचारको सट्टा देशले भोगिरहेका विकराल समस्याहरूलाई समाधान गर्नेतर्फ पहिले लाग्नुपर्थ्यो । यसै त राजाले आफैं प्रजातन्त्र दिने भन्नेबित्तिकै उदारताको शिखरमा आफूलाई स्थापित गर्ने दरबारका मुखियाको लालसा प्रष्टै छ ।
थिम्पूको किल्लामा प्रजातन्त्र त आयो ठिकै छ । तर, हाल प्रचारित त्यो प्रजातन्त्रको लगाम कसको हातमा रहने भन्ने प्रश्नले सबै कुराको भविष्य निर्धारित गर्दछ । राजाले दिएको प्रजातन्त्र दरबार र दरबारकै खरिदार, सुवेदार, हवल्दार र बैदारहरूको लागिमात्र हुनेछ तर, जनताका निम्ति हुनेछैन भन्ने कुरा अधिकांश नागरिकहरूले बुझेकै छन् । त्यहाँ केवल वैचारिक विद्रोह हुन बाँकी छ । त्यसपछि राजाले सित्तैमा दिएको प्रजातन्त्र दरबारलाई नै फिर्ता दिएर जनताले न्याय, समानता, नैतिक स्वतन्त्रतासहितको आफ्नो प्रजातन्त्र आफैं खोज्ने तरखर गर्नसक्छन् । जनताले विद्रोह शुरु गरेपछि कस्तै बलियो पहाड़, चट्टान र समुद्रले पनि छेक्न सक्दैन, अहिलेसम्म विश्वका स्वतन्त्रता आन्दोलनहरूको इतिहासले यसै भन्छ । प्रजातन्त्र भनेको प्रजा यानिकि जनताको शासन हो, त्यसैले धेरै जनताको धेरै मत हुन्छ, ती सबैलाई समायोजन गरी देश हाँक्नुमात्र प्रजातान्त्रिक शासनव्यवस्था हो भन्ने वास्तविकतालाई किनारा लगाएर एकल व्यक्तिको एकाधिकार हैकम र निर्देशनमा चलेको अधिनायकतावादी परिपाटीलाई कसरी प्रजातन्त्रको ट्रेडमार्क छापेर प्रचार गरिँदैछ ? यो प्रश्नले अब सबै राष्ट्रप्रेमीहरूको मस्तिष्कमा खुल्दुली मच्चाउनुपर्छ ।
आज प्रजातन्त्रको नाममा प्रचार गरिएको व्यवस्थामा भएका छलकपटबारे भोलि कुनै जोड़घटाउबिना खोजी हुनेछ, सम्भावित परिवर्तनपछिको शासन व्यवस्थामा, जनताको आफ्नै प्रजातन्त्र आएको दिन !
अँ…हामी कुरा गर्दैथ्यौं होटलको कोठामा भएका मान्छेहरूको एउटा झुण्डबारे । हरिलाल गुरुंगको भनाइमा स्वतन्त्रता र नागरिक हकको माग गर्ने जनप्रदर्शनमा भाग लिएको अभियोगमै उनका ससुरालाई सेनाले निर्ममतापूर्वक कुट्यो, हरिलाल जेलमा रहेकाले उनीमाथि अपराधीको बिल्ला भिराउँदै उनका ससुराली, मावलीलाई पनि जेल हालियो र पछि देशनिकाला गरियो । तर चारवर्ष जेल भोगेका हरिलाल दमन र अन्याय सहँदै भूटानमै बसे । तर उनका नानीहरूलाई भूटानमा पढ्न प्रतिबन्ध छ । उनी स्वयं पनि नोकरी पाउनबाट १२ वर्षदेखि वञ्चित रहँदै आएका छन् । अस्पताल जाँदा, बजार जाँदा पुलिसको सिफारिश चाहिन्छ । बिहान ढोकाबाट बाहिर निस्केको मान्छे बेलुकी भित्र पस्ला-नपस्ला ठेगान हुन्न । हरिलाल यति हुँदा पनि देश छोड्न नसक्ने बताउँछन् । उनले देश छोड़े भूटानमै काम गरिरहेका उनका दाजु-भाइ र नाता-कुटुम्बहरूलाई पनि सरकारले देश निकाला गर्ने हरिलालको अशंका छ । हरिलाल र उनका आफन्तहरू केही वर्षअघि सरकारले प्रायोजन गरेको कथित प्रजातान्त्रिक चुनाउमा भाग लिन नपाएका करिब ८० हजार जनसंख्याभित्रै पर्छन् ।
न्याय र स्वतन्त्रता पर्याप्त छँदा-छँदै भविष्यलाई हेरेर उदासीन जनतालाई दयालु तथा दूरदर्शी राजाले प्रजातन्त्र दान दिएको दाबी गर्दै थिम्पूले संसदीय चुनावसमेतको अनुभव लिइसकेको छ । यद्धपि, दरबारकै मलजलमा हुर्केका सीमित राजनीतिक दलहरूको संलग्नतामा सो चुनाव दुखौवामात्र भएको छ । राजाकै साला- साली, जेठान, मामा र फुपूचेलाको साइनो लाग्ने व्यक्तिहरूको अगुवाइमा दरबारको प्रजातन्त्र माग गर्ने राजनीतिक दलहरूको औचित्य छैन जनतान्त्रिक शासनको लागि । भनिन्छ-उदारताकै नमूना देखाउन राजाले आफ्ना साख्कै मामा सांगे निडुपको दललाई हराएर जिग्मे ठिन्लेको दललाई जिताए । तर जिग्मे ठिन्लेलाई किन यसरी दरबारले काखी च्यापो भन्ने जिज्ञासा हुनसक्ला पाठकहरूमा । सजिलो छ-ठिन्लेले नै ९० को संकटपछि संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोगको लागि भूटानी प्रतिनिधि बनेर अन्तर्राष्ट्रिय तहमा दरबारिया कर्तुतहरूको ढाकछोप गरे । विदेशमन्त्रीको हैसियतमा नेपालसित कैयौं वार्ता गरेर शरणार्थीलाई विदेशी साबित गर्न संघर्ष गरे र उनले नै चीनसितको सीमा-वार्तामा भूटानको माटो कटाएरै भए निः चीन-भूटान मित्रताको लगाम कसे । उनी विदेशमन्त्री भएकै बखत भारतसित सन् १९४९ को मैत्रीसन्धिको खारेजी-संशोधन भयो जसबाट दक्षिणका द्वारहरूको मुआब्जा नियम खारेज गरी थिम्पूले अकुत सम्पत्ति र सामरिक लेनदेनको निर्वाध अधिकार पाएको छ । दरबारलाई यति ठूलो योगदान दिने मान्छेलाई आवरणमा प्रजातन्त्रको रंग घसेर चलाइएको शासनमा पनि त स्वाद चाख्न दिनूपर्यो नि ! साँच्चै भन्नुपर्छ, दरबारले जिग्मे वाई.ठिन्लेलाई चाहिं धोका दिएको छैन अहिलेसम्म ! पछि के हुन्छ, हेर्न बाँकी छ । यद्धपि, कथित प्रजातन्त्रमा जनताको प्रजातन्त्र खोज्ने, निर्वासनमा खोलिएका राजनीतिक दलहरूलाई देशमा दर्ता गरिएकै छैन, न त राजनीतिक दल खोलेर जनताको अधिकारको वकालत गर्ने स्वतन्त्रता नै छ त्यहाँ बनाइएको कथित संविधानमा । नेपालको अवस्थालाई हेरेर थिम्पूले जे गर्यो ठिकै गर्यो भन्नेहरू पनि छन् । तर, देशका ८० प्रतिशत जनताको बेहाल भएको नदेख्ने राजा रहेको देश कसरी भू-स्वर्ग बन्यो भन्ने प्रश्नको जवाफ शायदै कसैसँग होला !
दन्ते कथाकै प्रजातन्त्र होस् सही, केही समयदेखि देशमा लागू गरिएको संविधान पनि मस्यौदा बनिसकेपछि चारपटकसम्म लगातार दरबारमा संशोधन गरिएको थियो । पाँचौपटकमा मात्र राजाको लालमोहर लागेर संविधान बाहिर आयो । त्यसपछि देशमा चुनाउ पनि गराइयो । अझ अचम्मको कुरा त के भने शरणार्थी शिविरमा आफन्त नाताका मान्छे हुनेहरू करिब ८० हजार व्यस्क नागरिकहरूलाई मतदानको अधिकारबाट वञ्चित गरियो । शरणार्थी बनाइएका, मतदानबाट प्रतिबन्धित र स्वैच्छाले मत नदिनेहरूको अनुमानित संख्या घटाउँदा थिम्पूले गराएको चुनाउमा करिब ४० प्रतिशतभन्दा कम नागरिकहरूले मतदान गरे । प्रतिशतको आधारमा ४० भन्दा कम संख्याका नागरिकले सहभागिता जनाएको देशको ऐतिहासिक चुनाउः कस्तो स्थिति हो पाठकहरू आफैंले अनुमान लगाउन सक्नुहुनेछ ।
यसले के देखाउँछ भने, मताधिकार र प्रतिनिधित्वको सवालमा थिम्पूलाई केही सरोकार छैन । त्यहाँ त राजाले दान दिएको प्रजातन्त्रलाई सकेसम्म रंग-रोगन गरी सर्कस प्रदर्शनीमा राख्नुमा मात्र सरोकार छ ! पश्चिमी मुलुकहरूले देशमा प्रजातन्त्र स्थापना गरी नागरिकहरूको माग पूरा गर्न वर्षौंदेखि दिँदै आएको दबाउ टाल्न थिम्पूले सो रड़ाको गरिरहेको छ तर, भित्री आशयबाट राष्ट्रलाई प्रजातान्त्रिकीकरण गर्ने उसको ध्येय किञ्चित पनि छैन । अचम्मको कुरा त यो छ कि, देशमा प्रथम ऐतिहासिक चुनाउ भएकै थिएन, प्रस्तावित भावी संसदीय प्रजातन्त्रको सरकार चलाउने पार्टी नेता राजाले पहिले नै तोकिसकेका थिए । पछि चुनाउ पनि सकियो, राजाले जसलाई तोकेका थिए तिनकै दलले चुनाउ जित्यो, तिनै व्यक्ति प्रधानमन्त्रि बने । राजनीतिक दल र उनीहरूको लक्ष्य त जनताबीचको आवश्यकता र न्यायिक संघर्षको भट्टीमा खारिएर निर्धारित हुनुपर्छ । प्रजातन्त्र सञ्चालन गर्नलाई जनाधार बलियो भई जग बसाएका जनताबीचबाटै आएका नेतृत्वको अग्रदस्ता हुनुपर्ने ठाउँमा दरबारले नून चटाएका एजेण्टहरू वर्तमान प्रजातन्त्रका हिमायती बनेको नौटंकी गर्दैछन् । प्रजातन्त्रलाई दरबारमा बन्दकी राखेर कहिल्यै जनताका हाततिर फुत्किन नदिने सोचका दरबारिया चाकरीबाजहरूको सुनियोजित नाटक मञ्चनमात्र हो आजको प्रजातन्त्र त !
थिम्पूले देशभित्रका जनतालाई सातवटा वर्गमा विभाजन गरेर एक चरण गृहयुद्धको संखघोष गर्नखोज्यो भने शरणार्थी शिविरका भूटानीहरूलाई चार वर्गमा छुट्याएर अर्को मानसिक विस्फोटन गराइदियो । जनताको धैर्यता, राजाप्रतिको परम्परागत आस्था र प्रेम तथा सद्भावनालाई खरानी बनाइरहेको छ थिम्पूले । देशभित्र न बाहिर अहिले आक्रोशको ज्वाला फुट्नै लागेको छ । कथमकाल यो आक्रोश सतहमा आइहाले त्यसमा थिम्पू स्वयं र अहिले उसलाई कुटिलता-जालझेलमा आड़अड़ेसो गर्ने छिमेकी देशका सरकारहरू नै जिम्मेवार हुनुपर्नेछ । राष्ट्रिय स्वाधीनता हासिल गरेको छदशक बढ़ी समय गणतान्त्रिक पद्धतिको अनुभव समेटिसकेको भारतले दीक्षा दिएर नक्कली प्रजातन्त्र स्थापना गर्न लागेको थिम्पूले प्रजातन्त्रको विश्वव्यापी मूल्य-मान्यता, जनास्था र सामाजिक कल्याणका विषयहरूलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । अहिले थिम्पूले प्रजातन्त्र चाहेको तर, मतान्तर नसहेको प्रष्ट देखिँदैछ । प्रजातन्त्रमा मतान्तर र सैद्धान्तिक पृथकता नै शासनका मेरुदण्ड हुन् । यी आधारभूत पूर्वशर्तहरूलाई नै पाखा लगाएर आत्मरहित प्रजातन्त्र कसरी बाँच्छ ? यसको उत्तर खोज्न एक दिन सबै भूटानीहरू उठ्नेछन् । त्यसबेला थिम्पूले उत्तर दिनसक्ला ? थिम्पूका वर्तमान सहृदयी साझेदार र शुभचिन्तकहरूले अहिलेदेखि नै थिम्पूलाई त्यो सम्भावित प्रश्नको उत्तर दिन सिकाउन थाले हुन्छ । भूटानको समस्या सामान्य दैवीप्रकोपको पराकाष्ठाले उब्जाएको संकट होइन । यो त मानवजन्य अपराध र निर्दयताको पराकाष्ठाले जन्माएको विचलन हो । त्यसर्थ यसको समाधानमा चाँड़ै विचार नपुर्याए भोलि त्यसका जिम्मेवार पक्षहरूले पश्चाताप व्यहोर्नुपर्नेछ । यो अकाट्य सत्यलाई पन्छाएर मुक्ति पाउने कसैले सपना देखेको भए त्यो केवल अतृप्त सपना बन्नेछ. यथार्थमा जे छ त्यो भएरै छाड़्ने छ ।