भूटान र भूटानी समस्याबारे संक्षिप्त विश्लेषण

तुम्बेहाङ् लिम्बु 

भूटानमा मुख्यतः दुइ–चार वटा मसिना शहर छन् । त्यही शहरमा सानो संख्यामा साना पूँजीपतिहरु बस्छन् । उनीहरु बाहेक लगभग ९५ प्रतिशत जनता गाउँ–बस्तीमा बस्छन् । उनीहरु खेतीपाती गर्छन् । उनीहरुको जीवन कष्टकर छ । यही कृषकहरु कामको खोजीमा केही शहर पसेकाछन् । उनीहरु मध्ये केही शहरमा मजदूरी गर्छन्, केही साना व्यवसाय गर्छन्, केही तल्लो र मध्यम दर्जाको जागीर खान्छन् ।
उपल्लो दर्जाको जागीर, व्यवसाय र उद्योग–धन्दामा निम्नपूँजीपतिवर्ग र राजघरानाकाहरुको दबदबा छ । यिनलाई राष्ट्रिय पूँजीपतिवर्ग पनि भन्न सकिन्छ । यी लगभन कूल जनसंख्याको ५ प्रतिशत छन् । तर राज्यको करीब ९५ प्रतिशत सम्पत्ति र आम्दानी यसै समूहको हातमा छ । त्यही भएर राष्ट्रमा सम्पत्तिको असमान बिनियोजन हुनगई धनीहरु झन्–झन् धनी र गरीबहरु झन्–झन् गरीब हुँदै गइरहेकाछन् ।
वर्तमान भूटानमा ठूला जमिन्दार छैनन् । विगतमा एकाद भएका पनि राजतन्त्रको प्रभावमा परी समाप्त भइसके । त्यसर्थ, भूटान कृषिप्रधान मुलुक भएर पनि यहाँ पूर्ण सामन्ती व्यवस्था छैन । यहाँ साना र मध्यमवर्गीय किसानहरु छन् । यसो हुँदा यहाँको सामाजिक व्यवस्था सामन्तवाद भन्दा माथि र पूँजीवाद भन्दा तलको स्तरमा रहेकोछ । यसो भएकोले यसलाई एक हदसम्म अर्ध–सामन्ती व्यवस्था भन्न सकिन्छ । र यहाँ सामन्तवादको प्रतिनिधित्व राजतन्त्रले गरेकोछ ।
यस अतिरिक्त, अन्य मुलुकले भूटानलाई सोझै उपनिवेश नबनाए पनि आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक संयन्त्रमा दखलबाजी गरी आधा उपनिवेश जस्तो बनाएकोले गर्दा भूटान बाहिरी शक्तिको अर्ध–उपनिवेश पनि भएकोछ । यसो गर्नमा आफ्नो राजनीतिक स्वार्थसहित राज्यसत्ता टिकाइराख्न दलाली–चाप्लुसी गर्न राजतन्त्रले विदेशी शक्तिलाई सघाएको हुँदा राजतन्त्रको चरित्र दलाल–पूँजीपति चरित्रको छ । अतः भूटानी व्यवस्था भनेको, दलाल पूँजीपतिहरुको प्रभावमा भएको अर्ध–सामन्ती, अर्ध–औपनिवेशिक सामाजिक व्यवस्था हो ।
यसो हुँदा भूटानमा धनी र गरीब बीचको अन्तरविरोध उद्योग–धन्दामा भन्दा बढी कृषि क्षेत्रमा देखिएकोछ । मध्यम किसानवर्ग र शहरीय निम्नपूँजीपतिवर्गलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा राजतन्त्रले प्रतिनिधित्व गरेको हुँदा उनीहरुको वर्ग चरित्र एकै भएकोछ । यस वर्ग, राष्ट्रको सम्पन्न वर्ग हो । राष्ट्रको कूल जनसंख्याको लगभग ५ प्रतिशत ओगट्ने यही सानो समूहले देशको करीब ९५ प्रतिशत गरीब औ निम्नवर्गीय जनतामाथि वर्षौंदेखि शोषण गरिआएकोछ । संक्षेपमा यसलाई पूँजी र श्रम बीचको अन्तरविरोध भन्न सकिन्छ ।
राजतन्त्रको अर्को स्वरुप भनेको जातीयतावाद र क्षेत्रीयतावाद हो । आफ्नो राज्यसत्ताको आयु लम्ब्याउन र लूटको सत्ता टिकाइराख्न यसले विभिन्न जात–जातिमाझ साम्प्रदायिक विद्वेश फैलाएर आपसमा अलगथलग गराएकोछ । ड्रुक्पा र ह्लोछाम्पा, ह्लोछाम्पाहरु माझ पनि चुचे र थेप्चे, ङालोङ र सार्छोप, ङालोङ र खेङ्पा, ङालोङ र कुर्तेक्पा आदि । यसरी विभिन्न समुदायलाई एक–आपसमा फुटाएर मात्र राजतन्त्रले बहुसंख्यक जनतामाथि अल्पसंख्यकको शासन लाद्न सकेकोछ । नत्र कूल जनसंख्याको करीब १५ प्रतिशत ओगट्ने ङालोङ समुदायले ८५ प्रतिशत अन्य समुदायमाथि यस्तो हैकमी शासन गर्न सम्भव देखिंदैन ।
अल्पसंख्यक ङालोङीय आधारभूमिबाट सत्ताको बागडोर हाँक्ने राजतन्त्रले संख्यात्मक दृष्टिकोणमा मात्रै आफुलाई लघुता महसूस गरेन, धार्मिक, साँस्कृतिक, भाषिक क्षेत्रमा पनि लघुता महसूस ग¥यो । त्यही भएर उसैको भाषालाई राष्ट्रिय भाषा, उसैको पोषाकलाई राष्ट्रिय पोषाक, उसैको धर्मलाई राष्ट्रिय धर्म घोषणा गरी सन् १९८७–८८ देखि बलपूर्वक अन्य समुदायमाथि लाद्ने काम गर्यो । लाद्ने काम मात्र गरेन अपितु अन्य समुदायको भाषा, धर्म, संस्कृति, पोषाक माथि कानूनी प्रतिबन्द पनि लगायो । यसरी भूटानी राजतन्त्रले आफ्नो सर्वसत्तावादी चरित्र आफै उदाङ्गो पार्न पुग्यो ।
यति गरेर पनि अल्पसंख्यक राजतन्त्रले आफुलाई सुरक्षित महसूस गरेन । त्यही भएर एउटै परिवारलाई विभिन्न नम्बरमा वर्गीकरण गरी एक–एक गरेर देश निकाला ग¥यो । यसरी सन् १९८५ मा षडयन्त्रपूर्वक नयाँ नागरिकता अधिनियम बनाई सन् १९८८ मा कार्यन्वयन गरी भूटानी जनता लखेट्न शुरु गर्यो । १ देखि ७ नम्बरसम्म वर्गीकरण गरेर कार्यन्वयन गरेपछि राष्ट्रमा अशान्ति र विग्रहको स्थिति सिर्जना भयो । त्यसको विकराल रुप नै सन् १९९० मा स्वत–स्फूर्त रुपमा देखापरेको वृहत प्रजातान्त्रिक जन–आन्दोलनको लहड थियो । परिणामतः करीबन् डेड लाख भूटानी जनता बिस्थापित भए । अझ पनि फम–४ र फम–५ राजतन्त्रको निशानामा छन् । यी दुइ वर्गमा परी करिब ८०,००० जनता अझ पनि नागरिकता र बालिग मताधिकार जस्ता आधारभूत अधिकारबाट बञ्चित भएकाछन् ।
यसो हुँदा वर्तमान भूटानमा (१) राजतन्त्र र लोकतन्त्र बीचको अन्तरविरोध, (२) ङालोङ र अन्य समुदाय बीचको अन्तरविरोध, (३) ङालोङ समुदाय भित्रकै उच्च वर्गीय र निम्न वर्गीय ङालोङ बीचको अन्तरविरोध, (४) एकात्मक केन्द्रिकृत राज्य प्रणाली र संघीयात्मक राज्य प्रणाली अवधारणा बीचको अन्तरविरोध, (५) राष्ट्रवादी जनता र दलाल–पूँजीपतिवर्ग बीचको अन्तरविरोध र, (६) दरवारभित्रको अन्तरविरोध गरी ६ प्रकारका अन्तरविरोध सतहमा आएकाछन् ।
यी प्रमुख अन्तरविरोधबाट जन्मेका केही ठिमाहा अन्तरविरोध छन्, जसले पीडित भूटानी जनतालाई सहजै छुनेगर्दछ । जस्तैः धार्मिक प्रतिबन्दबाट सिर्जित अन्तरविरोध, भाषिक प्रतिबन्दबाट सिर्जित अन्तरविरोध, साम्प्रदायिक विभेदबाट सिर्जित अन्तरविरोध, भाइ–भतिजावादबाट सिर्जित अन्तरविरोध आदि । यी कुराहरुले जनताको भावनात्मक समवेदनामा प्रत्यक्ष असर गरेकाले जनता यस विषयसित सम्बन्धित मुद्दामा बढी समवेदनशील हुने गरेकाछन् । तर नागरिकता, बालिग मताधिकार, जागीर वा व्यवसायको लाइसिन्स जस्ता विषयहरु जीवन यापनका आधारभूत कुरा भएकाले यिनै कुराहरुसित जनताको वास्तविक सरोकार रहेकोछ ।
भूटानी जनता भन्छन्, राजतन्त्रले उनीहरुको जीवन नारकीय बनाएकोछ । जमीन काटियो, नागरिकता खोसियो, जागीर र व्यवसायको लाइसेन्स खोसियो, जेलनेल हाल्यो, यातना दियो, बेइज्जति गर्यो, बेपत्ता पार्यो, कतिको ज्यान लियो, एउटै परिवाकाहरु कोही भूटानमा, कोही भारतमा, कोही नेपालमा, कोही सात समुन्द्रा पारि छरपष्ट पारेर जबर्जस्ती खुशी छु भन्न दवाब दिन्छ । राष्ट्रमा आम खुशीयालीको नारा लगाउँछ । के यस्तो अवस्थामा मान्छे हृदयदेखिनै खुशी हुन सक्छ ॽ यहाँ एउटा ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा भएकोछ ।
भूटानी जनता, राजतन्त्रलाई देशको भू–भाग बेचेको आरोप पनि लाउँछन् । उनीहरु कोही भन्छन्, दक्षिण भूटानको अठार द्वार भनिने उर्बर तथा समथर भू–भाग आज भारतको अधिनमा छ । विगतमा इष्ट–इण्डिया–कम्पनीले कब्जामा लिएको थियो तर, भारत स्वतन्त्र भएपछि पनि उक्त भू–भाग फिर्ता भएन । यसले विश्वकै ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुक कहलिने भारतको हेपाहा अनि विस्तारवादी चरित्र उदाङ्गो पारेकोछ । तर, सचेत भूटानी जनता यस मामिलामा दलाल–पूजीपति राजतन्त्रको नियतमा खोट औंल्याउँछन् । उनीहरु भन्छन्, उक्त भू–भाग युद्धमा खोसिएको कुरा गर्नु बहाना मात्र हो । वास्तवमा राज–दरवारको बिलासिताकोलागि आयस्रोत कम भएकोले गर्दा षडयन्त्रपूर्ण ढङ्गबाट उक्त भूभाग बेचिएको हुनुपर्छ । नत्र पटक–पटकको सिन्चुला सन्धि, पुनाखा सन्धि, दार्जीलिङ सन्धिमा किन यस विषयमा कुरा हुन सकेन ॽ किन खालि क्षतिपुर्ति वृद्धिबारे मात्र वार्ता सीमित रहयो ॽ यहाँ पनि जनताले ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा गरेकाछन् ।
त्यति मात्र होइन, भूटानी राजतन्त्रले भूटानको सम्प्रभूता समेत दिल्लीमा धितो राखेको आरोप लगाउँछन्, जनता । उनीहरु भन्छन्, राजनीतिक परिभाषा अनुरुप राज्य कहलिनलाई चारवटा विशेषता चाहिन्छ । ती हुन्— जनसंख्या, भूगोल, सरकार र, सम्प्रभूता । यी मध्ये सबै भन्दा महत्वपूर्ण विशेषता हो सम्प्रभूता । सम्प्रभूताको अभावमा कुनै पनि मुलुकलाई राजनीतिक परिभाषामा राज्य मानिंदैन । यसो हुँदा भूटानले स्वतन्त्र राज्य कहलिने मान्यता गुमाएकोछ । यसको हैसियत एक किसिमले संघीय भारत अधिनस्त एउटा प्रान्त सरह मात्र हो । त्यही भएर भारतको सल्लाह बिना भूटानले कुनै ठूलो निर्णय गर्न सक्दैन ।
क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरुमा सहभागी बन्न वा सदस्यता लिन भारतको अनुमति चाहिन्छ । भूटानमा कुन मुलुकले राजदूतावास खोल्न पाउने र कुनले नपाउने भन्ने भारतले निर्णय गर्छ । कुनै राष्ट्रसित व्यापार–वाणिज्यबारे सम्झौता गर्दा भारतको आशीर्वाद चाहिन्छ । सुरक्षा तथा सैन्य मामिलामा पूर्णतः भारतको अधिकार छ । यी सब किन ॽ अनि के का लागिॽ यदि भूटान भारतको एक अभिन्न अंग हो भने भूटानमा जारी राजनीतिक औ साम्प्रदायिक संकटमा भारत किन मौन छ ॽ यदि भारतको अभिन्न अंग होइन भने किन भूटानको मुटुमा भारतीय सेना बसेकोछ ॽ किन भूटानी जनताको लोकतान्त्रिक संघर्षमा भारतले अनावश्यक हस्ताक्षेप गर्छ । भूटानी जनता भारतबाट यही प्रश्नहरुको जवाब चाहान्छन् । एउटा असल छिमेकीले छिमेकीको समस्यामा असल व्यवहार गरोस् भन्ने भूटानी जनता चाहान्छन् ।
अन्ततः सारमा भन्नु पर्दा, अमेरिका जस्तै भूटान पनि एउटा आप्रवासीहरुको मुलुक हो । यहाँका सबै जनता इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा बाहिरबाट आएका हुन् । फरक यति हो— कोही अघि आए, कोही पछि । अतः यहाँ कसैले कसै विरुद्ध दमन नीति अख्तियार गर्नु वा देशमा एकल प्रभुत्व दाबी गर्नुको कुनै तुक छैन । यस्तो कदमले मुलुम झन्–झन् द्वन्दमा फँस्न गई प्रगतिको साटो अधोगतिमा जाने निश्चित् छ ।
राजाको छोरानै राजपाठको उत्तराधिकारी भएको हामीले देखेकाछौं । त्यसर्थ, भूटानका चौथो राजाका छोरा पाँचौं राजा हुँदा कुनै आश्चार्य लागेकोछैन । बरु विगतमा भएका तीता दिनहरुलाई बिर्सँदै राष्ट्रमा शान्ति र एकता कायम गर्न उनले गरेका आग्रहमा एउटा प्रश्न खडा भएकोछ । यदि राजतन्त्रले बिगतका गल्ती महसूस गरेको हो र अबोप्रन्त सच्चिन चाहेको हो भने त्यो समस्याको स्थायी समाधान त होइन, तर पनि यस कदम वर्तमानलाई स्वागत योग्य हुन्छ । तर राजतन्त्रले के कुरामा हेक्का राख्नु पर्छ भने, भूटानी जनता वर्तमान भूटानी भूगोलमा मात्र छैनन् । अतः छोराले सुधारवादी कदम चाल्दा बाबुले गरेका गल्ति पनि कम्तिमा सम्बोधन हुनु पर्यो । नत्र सत्ताको मात्र उत्तराधिकारी भएको, तर गल्तिप्रति मौन समर्थन गरेको देखिनेछ । यसो भएमा पहिलेको राजा र अहिलेको राजा बीच खासै फरक देखिनेछैन ।
अन्त्यमा, कुनै पनि समस्याको समाधान सामान्यतः दुइ तरिकाबाट हुने गर्दछ । पहिलो, शान्तिपूर्ण बाटोबाट । दोस्रो, क्रान्तिकारी बाटोबाट । अतः राष्ट्रिय संकटको समाधान कसरी गर्ने भन्ने कुरो यसबेला राज्यसत्ता अर्थात् राजतन्त्रको हातमा छ । जनताको मुक्तिसंघर्षलाई वर्तमान कमजोर अवस्थामा देखेर कमजोरीको रुपमा लिने काम भयो भने त्यो ठूलो गल्ति हुनसक्छ । कारण, इतिहासको निर्माता जनता हुन् । ठूला–ठूला परिवर्तनको संबाहक जनता हुन् । संघर्ष कहिले उकालो लाग्छ, कहिले ओह्रलो । यो अस्थायी अवस्था हो । अन्ततः पुरानोलाई नयाँले बिस्थापित गरिछाड्छ । परिवर्तनको चक्रलाई रोकेर कसैले पार पाएकाछैनन् । अतः राष्ट्रको दूरगामी महत्वको आधारमा निर्णय गर्नुनै वर्तमान राज्यसत्ताको बुद्धिमत्ता साबित हुनेछ ।
(यस आलेखमा अभिव्यक्त विचार लेखकका निजी हुन्, प्रकाशन संस्थाकाे अवधारणा हाेइन)